 |
| गोपाल किराती |
(दीपेन्द्र राई)
काठमाडौं, २९ वैशाख । एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य गोपाल किरातीले पार्टी केन्द्रीय समितिको आयोजनामा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पहिचानको संघीयता र जातीय, क्षेत्रीय मुक्तिको नीतिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेगरी विस्तारितस्तरको बैठक डाक्नुपर्ने बताएका छन् । नेता किरातीले ३५ वटा राष्ट्रिय मोर्चाको सम्मेलन गर्न खोजिएमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जिकिर गरे ।
नेता किरातीका अनुसार, बैठकमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष, जनवर्गीय संगठन एवम् ३५ राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय प्रमुखको सहभागिता रहनुपर्छ । ०७० भदौमा एमाओवादी केन्द्रीय समिति सदस्य र मोर्चा केन्द्रीय समितिका सबैको उपस्थितिमा सर्वहारा आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनबीच समायोजन कार्यदिशा र पहिचानसहितको संघीयताबारे राजनीतिक प्रशिक्षण गरिएको थियो । ‘त्यसबाट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रशिक्षित भएको देखिएन,’ किरातीले भने, ‘अब मोर्चाको सम्मेलन गरेर भाषण सुनाउनुको औचित्य छैन ।’
‘एमाओवादीले यो सवाल कि दह्रो गरी उठाउनुपर्यो, नछाड्ने हो भने उम्किने र खुस्किन नपाउनेगरी दह्रोसँग समात्नुपर्यो,’ नेता किरातीले सुझाए, ‘नेताहरूको नवसंशोधनवादी तरिकाले क्रान्ति र मुक्ति सम्भव छैन ।’ स्मरण रहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन कागजमा लेख्ने, मुखले भट्याउने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्ने क्रान्तिको कार्यक्रमलाई नवसंशोधनवादी तरिका भनिन्छ ।
लामो समयदेखि पहिचानको संघीयताका पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका नेता गोपाल किरातीलाई गत वर्ष एमाओवादीले ३५ मोर्चा हेर्ने गरी विभागीय इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको हो ।
पहिचानको संघीयता र जातीय मुक्तिलाई नेपाली जनवादी क्रान्तिको महत्वपूर्ण कार्यभार ठान्ने किरातीले विराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डले यसबारे गम्भीरतापूर्वक पार्टी नीति ‘अपडेट’ गर्न माग गरेका थिए । तर, प्रचण्डबाट त्यसको सम्बोधन नभएपछि किरातीलगायत नेता अन्तरपार्टी संघर्षमा जोडदार रूपले लागेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, संघीयताबारे दह्रो गरी समात्ने पार्टी पहल नभए यसबारे गम्भीरप्रकारको नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारीमा नेता किराती लागेका छन् ।
प्रकाशित मिति : २०७१ वैशाख २९
No comments:
Post a Comment