मेरा आधा दर्जन विवाद

पूर्वसंस्कृति तथा राज्य पुनःसंरचनामन्त्री गोपाल किराती धेरै विवादमा मुछिएका छन् । पशुपतिनाथको पुजारी नियुक्ति होस् या हरेक नागरिकलाई बन्दुक राख्न दिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति होस् आठ सय जिल्लाको प्रस्ताव होस् या भारतीय राजदूत राकेश सुदमाथि जुत्ता प्रहार प्रकरण । यस्तो लाग्छ- उनलाई विवादले पछ्याइरहेको हुन्छ । उनका आधा दर्जन विवादवारे उनको प्रस्टीकरण ः  

इन्द्रजात्रा पूजा खर्च
काठमाडौं उपत्यकाका नेवार जातिले मनाउने इन्द्रजात्रा पूजाका लागि दरबारबाटै सालिन्दा रकम विनियोजन हुने रहेछ । दरबार खाली भएपछि त्यो खर्च नेपाल सरकार नेपाल सरकारको पनि संस्कृति मन्त्रालयले दिनुपर्ने हो वा होइन सकभर नदिनेतर्फ उन्मुख हुने पेटबोलीसहितको चिट्ठी अर्थ मन्त्रालयले संस्कृति मन्त्रालयलाई लेख्यॊ । चिट्ठीमा उल्लेख थियो- यस सम्बन्धमा नीति निर्माण तय गरी जवाफ दिनु । <br>
सो चिट्ठी अर्थ मन्त्रालयले संस्कृति मन्त्रालयका मन्त्री वा सचिवलाई बुझाउनुपथ्र्याे । चिट्ठी संस्कृति मन्त्रालयसम्म आइपुगेकै थिएन हाम्रो मन्त्रालयमै कार्यरत क्षेत्रपाटीतिरका सह-सचिवले आफ्नो टोलमा अफवाह फैलाएछन्- यसपटकदेखि प्रचण्ड र बाबुरामले इन्द्रजात्रा पूजा गर्न नदिने भए भनेर । वास्तविकता नै नबुझी उपत्यकाका नेवार आक्रोशित भए । उपत्यकाका गुठी नेपाल भाषा मंक खलः र नेवा राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चासँग छलफल गरेर मात्रै सो विषयमा निर्णय गर्ने सोच बनाइराखिएको थियो । उपत्यकाका नेवार जातिले इन्द्रजात्रा पूजाका लागि एक करोड चार लाख रुपैयाँ पाउँदा लिम्बूवानका लिम्बूले थारुवानका थारुले ताम्सालिङका तामाङले मगरातका मगरलगायत अन्यले सांस्कृतिक पर्वका नाममा खर्च मागे भने दिने कि नदिने  तसर्थ के गर्ने भनेर तात्कालिक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि छलफल चलाइरहेको थिएँ । <br>
छलफल चलिरहेकै थियो- मेरो पुत्ला जलाउन थालियो । त्यसपछि म प्रधानमन्त्रीनिवास गएँ । अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि त्यहीँ भेटिए । अन्ततः इन्द्रजात्रा पूजा खर्चबापत एक करोड चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नैपर् यो । मन्त्री हुनासाथ यसरी म पहिलोपटक विवादमा तानिएँ ।<br>
<br>
पशुपतिमा नेपाली पुजारी नियुक्ति
 म मन्त्री भएको केही दिनमै पाँचजना पुजारीले व्यस्तता बिरामी वृद्ध भएको कारण देखाउँदै राजीनामा दिए । त्यहाँ रहेका भारतीय पुजारी कसरी हटाउने होला भनेर सोचिरहेकै अवस्थामा उनीहरुले राजीनामा दिएपछि स्वीकृत नगर्ने कुरै भएन । नयाँ संस्कृतिमन्त्री बदलिएपछि पशुपतिका पुजारीले राजीनामा दिनॆ चलन जस्तै रहेछ ।
राजीनामा स्वीकृत गरेपछि बबन्डर मच्चियो । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भयो । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर् यो । कारणदेखाऊ आदेश जारी गरेको भए ुपशुपतिका मूल भट्ट महाबलेश्वर भारतीय नागरिक भएकाले उनलाई यहाँ राखिरहन आवश्यक ठानेनाँै तसर्थ पशुपतिमा नेपाली नागरिक नै पुजारी राखिनुपर्छु भनेर कारण देखाउँथ्यौँ । तर अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी नगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेर हामीलाई बोल्नै दिएन । 
पशुपतिमा नेपाली ब्राह्मण पुजारी हुनुपर्छ र यहाँको आर्थिक पारदर्शितासमेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । त्यही मान्यता कार्यान्वयन गर्न सकियो भने पशुपति क्षेत्रकै पर्यटनबापतको आम्दानीले त्यो मन्दिरको रेखदेख संरक्षण र कर्मचारीको भरनपोषण सम्भव हुन्छ भने बचेको रकम नेपाल सरकारलाई दिन सकिन्छ भन्ने सोचेको थिएँ । एकातिर पशुपति विकास कोषका नाममा सालिन्दा १२ करोड रकम छुट्टुइने अर्काेतिर त्यहाँ संकलित भेटीघाटीको हिसाब-किताब नराखिएपछि यॊ त अचाक्ली नै भयो भनेर केही गर्न खोज्दा उल्टै विवादमा पारियो । अन्ततः नेपाली पुजारी नियुक्त गरिएको सात दिनपछि उसलाई पाखा लगाई भारतीय पुजारी नै कायम राखियो । 
 ८०० जिल्लाको प्रस्ताव
राज्यको स्थानीय संरचना निर्माणको गल्तीले मानिसलाई गधा र गोरु बनाउनु हुँदैन । आधुनिक नेपालमा पनि जनतालाई त्यसरी गधा र गोरु बनाइएको मलाई कत्ति पनि मन परेको थिएन । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचना वडा तहसम्म हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो ।
 नेपालमा राज्यको पुनः संरचना भनेको खालि संघीय र स्वायत्तप्रदेश भनेर मात्रै बुझिएको छ । यथार्थ त्यस्तो होइन । तसर्थ वडा तहसम्मको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भनी मैले आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपालको प्रस्ताव अघि सारेकॊ थिएँ । जहाँ सबै गाविस र वडाको संरचना हटाइन्थ्यो । स्थानीय निकायलाई जिल्ला भन्ने र तीनदेखि १५ गाविसलाई मिलाएर एउटा जिल्लाको परिकल्पना गरिएको थियो । 
प्रस्तावित आठ सय जिल्लाबाट क्रमशः जिल्लाहरु घट्दै थिए । मैले सात महानगरपालिको प्रस्ताव पनि अघि सारेको थिएँ । जस्तै- एकीकृत नेकपा माओवादीले झापा मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला राज्य भनेको छ त्यो गणराज्य पनि भयो अनि त्यो तीन जिल्लालाई मिलाएर एउटै कोचिला महानगरपालिका पनि भन्न सकियॊ । त्यहाँ कोचिला गणराज्य सरकार पनि हुन्छ र कोचिला महानगरपालिका पनि । त्यही आधारमा तराईमा पाँच र काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुर मिलाएर एउटै नेवाः महानगरपालिका बनाउने र सो महानगरपालिकालाई नेवाः गणराज्य पनि बनाइनुका साथै पोखरावरपरका नगरपालिका मिलाएर पोखरा महानगरपालिकाका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ । 
यसो गर्दा ठुल्ठूला सहर निर्माण हुन्थ्यो । करिब चार हजार गाविस ५९ नगरपालिका ७५ जिल्ला १४ अाचल पाँच विकास क्षेत्रको संरचनाजस्तै जिल्ला विकास समितिको नौ सय २७ इलाका छन् । नौ सय २७ इलाकालाई आधार बनाएर एक सय २७ लाई वरपर थप्ने र आठ सयलाई पि्र_िन्सपल बनाएर जाउँु भन्ने सोचेको थिएँ । गाउँ इकाइमा स्थानीय निकायलाई जिल्ला बनाएपछि यातायातको सुविधा नभएको पहाडी इलाकामा बिहान घरमै भात खाएर सदरमुकाम पुगी सरकारी काम सकेर बेलुका घरै फर्कन सम्भव होस् । यो अवधारणा त्यहाँ निहित थियो । 
मैले तयार पारेको यो प्रस्ताव पुस्तिका र पर्चा बनाएर बाँडियो । मन्त्री भएपछि विभिन्न साचारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि मैले त्यो विषयमा बोल्दै गएँ । त्यसपछि सर्वत्र सकारात्मक नकारात्मक चर्चा चल्यो । बहस भयो । कांग्रेस एमाले तमलोपा र सद्भावना पार्टीले खुलेरै विरोध गरे । बहसका लागि तयार पारिएको सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने संविधानसभाले निर्णय गथ्र्याे । तर उल्टै ममाथि अनावश्यक टिप्पणी पो गरियो ।
प्रज्ञाप्रतिष्ठान गठन
मोहन वैद्य ुकिरणु पार्टीको सांस्कृतिक विभागप्रमुख हुनुहुन्थ्यो । प्रज्ञाप्रतिष्ठान गठनका लागि सल्लाह माग्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो ुकमसेकम कुलपति त जनयुद्ध लडेको मानिस हुनुपर् यो नि ।ु को हुन सक्लान् उनी  भन्दिनुस् भन्दा उहाँ भन्नुहुन्नथ्यो । सांस्कृतिक विभागप्रमुख भएर पनि उहाँ त्योचाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डलाई सोध्नुस् मात्रै भन्नुहुन्थ्यो ।
अध्यक्षलाई सोधेँ । को-को सोचेका छौ भनेर उहाँले सोध्नुभएपछि मैले सम्भावित नाम पेस गरेँ । अध्यक्षले भन्नुभयो ुभाषासाहित्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानका लागि खगेन्द्र संग्रौला संगीत प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा रायन ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा किरण मानन्धर ठीक छन् ।ु त्यो सुझाव र सल्लाहमात्रै थियो । तर अध्यक्षले ठोस निर्णय दिनु भएन ।
मैले ती-ती मानिससँग पटक-पटक कुराकानी गरेँ । पहिलो चरणकै छलफलमा संगीत प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति बनाइँदै गरिएका रायनसँग छलफल भयो । उहाँले आफूलाई काम गर्न सजिलोका लागि एक सदस्यसचिव रोज्नुभयॊ । उहाँले रोजेको व्यक्ति पनि माओवादीकै हुनुहुन्थ्यो र योग्य पनि । उहाँलाई सदस्यसचिव बनाए माओवादी जनसांस्कृतिक महासंघका मुख्य हिस्साले मलाई सार्वजनिक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए । आफ्नै साथीहरुबाट म बहिष्कृत हुनु थिएन । त्यसो भएपछि पहिलो चरण यसरी नै गुजि्रयो ।
समावेशी र समानुपातिक संरचना बनाउन हामीले तीनैवटा प्रतिष्ठान एकैपटक गठन गर्न चाह्यौँ । दोस्रो चरणमा जसलाई सिफारिस समितिमा राखियो उनैले भाँडभैलो गरे । प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री हुनाले सिफारिस समितिको सिफारिसमा मन्त्रीले प्रस्ताव अघि बढाउने र प्रमले स्वीकृत गरेपछि लागू गराउने व्यवस्था छ त्यो सबै गरिसकेपछि हस्ताक्षर गर्ने दिन के-के गरियो भनेर सिफारिस समितिका एकजना व्यक्तिले भने । प्रधानमन्त्रीबाट यसो-यसो गर्ने निर्देशन भाुछ त्यहीअनुसार गर्ने भइयो आउनुहोस् न भन्दा उहाँले भन्नुभयो ुतपाईंहरुले गर्नपर्ने काम गर्नुस् म भोलि आएर हस्ताक्षर गर्छु ।ु भोलिपल्ट हस्ताक्षर गर्नुसट्टा उनले बबन्डर मच्चाए । मन्त्रीको अधिनायकत्व तोड्ने भनेर वक्तव्यबाजी गरियो । अदालतमा मुद्दा दायर भयो । त्यसो भएपछि पुनर्गठित प्रज्ञाप्रतिष्ठानले मान्यता पाएन । माओवादीभित्रको पनि केही निहित स्वार्थी मानिसको स्वार्थ पूरा गर्न नसक्दा पुनर्गठित प्रज्ञाप्रतिष्ठान विघटन हुनपुग्यो ।
राज्य पुनस्रंरचनामा बन्दुकको स्थान
देशमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जनमुक्ति सेना छ तैपनि एकजना महिला बलात्कृत हुँदा राज्यको त्यो सुरक्षाशक्तिले ती महिलालाई बलात्कृत हुनबाट जोगाउन सक्दैन ।<br>
एउटा नागरिकको घरमा चोरी हुन्छ डकैती हुन्छ । त्यो नागरिक अपहरणसमेत हुन सक्छ । दुई लाखको हाराहारीमा रहेको सुरक्षाशक्तिले नेपाली नागरिकलाई त्यो अनिष्ट हुनबाट जोगाउन सक्दैन । त्यसैले सबै नागरिकलाई हतियार दिनुपर्छ । मानवअधिकारको ग्यारेन्टी विकास निर्माण राष्ट्रिय स्वाधीनता सुनिश्चित र सुदृढ गर्न र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्न हरेक नागरिकले बन्दुक राख्न पाउने व्यवस्था गरियो भने मात्रै उसको मानवअधिकार राष्ट्रिय अधिकार नागरिक अधिकार सर्वहारा वर्गीय किसान मजदुरको अधिकार ग्यारेन्टी हुन्छ ।
विसं ०६५ फागुनमा धनगढीमा आयोजित राज्य पुनस्रंरचनासम्बन्धी अन्तकिर््रयामा ुमानवअधिकारको ग्यारेन्टी गर्न जबसम्म समाजमा बन्दुकको आवश्यकता रहनेछ तबसम्म हरेक नागरिकले बन्दुक राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छु भन्ने विचार राखेको थिएँ । मेरो विचार सार्वजनिक भएपछि यसबारेमा पनि सर्वत्र टीका-टिप्पणी भए । पश्चिम नेपालका एक व्यक्तिले एक दैनिकमा पाठकपत्र लेखे । पाठकपत्रमा लेखिएको थियो- ुपहिलो बन्दुक तेरै छातीमा पड्काइन्छ ।ु 
राजदूत सुदमाथि जुत्ताप्रहार
२० असोजमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुद सोलुखुम्बु आए । उनीसँगै लामा लिब्जुङका साथै श्रीमान्-श्रीमती भेषधारण गरी भारतीय सेनाका अधिकारीसमेत आएका थिए । लिब्जुङ भने मनाङ मुस्ताङको खम्पा काण्डमा सहभागी व्यक्ति हुन् ।
नेपाल-भारत मानव विकास तथा मैत्री संघ कार्यालय उद्घाटन गर्ने शीर्षकमा सुद सोलु आउन लागेको बताइएको थियो । हामीले यो पनि थाहा पाइसकेका थियौँ- संघका नाममा  पचहत्तरै जिल्लामा त्यसका शाखा विस्तार गरी नेपालका नागरिकलाई संगठित गर्दै जनाधार खडा भएपछि भारतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने नेपालमा नयाँ राजनीतिक दल खोलिँदै छ भनेर । त्यतिमात्रै होइन खानेपानी शिलान्यास गर्न खुम्जुङ जाने भनिए पनि उनी थामे गएका थिए । ०२८ सम्म थामेमा भारतीय सेना चेकपोस्ट रहेको थियो । जुन बाटो भएर तिब्बत गइन्छ । उनी जाने भएपछि हामीलाई शंका लाग्यो ।  
सुद सोलु आउनुको उल्लिखित कारण थाहा पाएपछि हामीले विरोध गर् यौँ । फाप्लु विमानस्थल ओर्लिनबित्तिकै आक्रोशित भीडबाट ुराकेश सुद गेटआउट भारतीय विस्तारवाद मूर्दावादु भन्दै नारा मात्रै लागेन आक्रोशित भीडले जुत्ता चप्पल र ढुंगामुढा गरे । निर्देशन नभए पनि आक्रोशित भीडबाट कसैले जुत्ता चप्पल र ढुंगामुढा प्रहार गरे ।

प्रस्तुति  दीपेन्द्र राई