(दीपेन्द्र राई)
शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादीले गोरखा भर्ती सम्बन्धमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । गोरखा भर्ती बन्द गर्ने वा नगर्ने यसबारे पार्टीले निकट भविष्यमा ठोस नीति बनाउला । भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखा सैनिकको जारी आन्दोलनप्रति भने माओवादीको समर्थन छ । उनीहरूको आन्दोलन न्यायपूर्ण छ त्यसलाई समर्थन गर्नु नेपालका राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय कर्तव्य हो ।
समान पेन्सनलगायत विभिन्न माग राखी भूपू सैनिकद्वारा जारी आन्दोलन सम्मानयोग्य मात्र छैन न्यायोचित पनि छ । आन्दोलनकै कारण उनीहरूको पेन्सन वृद्धि भएको छ । भूपू सैनिकले परिवारसहित बेलायत बस्ने सुविधासमेत पाएका छन् । बेलायत सरकारले भूपू सैनिकलाई अस्थायी नागरिकता, रोजगारी र भत्ता व्यवस्था गरेसँगै उनीहरू विदेशमै रमाउन थालेपछि नेपालमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्या भने दिनानुदिन घट्दै गएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसले डरलाग्दो परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ । अहिले नै भने उनीहरूको पलायनसँगै नेपालमा आदिवासी जनजातिको पहिचानको लडाइँमा क्षति पुगेको छ । हुन त जहिलेदेखि ब्रिटिस गोरखा भर्ती थालनी भयो त्यहाँबाट आदिवासी जनजातिलाई सामुदायिक रूपमा ऐतिहासिक क्षति पुगेको हो । व्यक्तिगत रूपमा भने पछिल्लो समयमा आएर लाहुरेहरूलाई लाभ हुनु अर्कै कुरा हो ।
केही समयअघि हाम्रो देशको एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सत्ताको कुनै संयन्त्र प्रमुख हुनुभएको छ, (नामचाहिँ उल्लेख नगरौँ) उहाँले मिडियालाई भन्नुभयो, ‘नेपालका आदिवासी जनजातिलाई बेलायत सरकारले शोषण गरेको छ ।’ त्यो एक अर्थमा ठिकै होला तर नेपालका राई, लिम्बू, गुरुङ र मगरलाई गोरखा भर्ती पठाउने कामचाहिँ कसले ग¥यो गर्यो भन्ने प्रश्न यसभन्दा बढी गम्भीर र ऐतिहासिक छ । ल ठीक छ, जहिलेदेखि उल्लिखित चार जातिलाई गोरखा भर्तीमा लिने र दिने काम भयो त्यहीँबाट उनीहरूको पहिचान, स्वायत्तता, समावेशी र संघीयतासम्बन्धी अधिकार बेलायत सरकारले खोसेछ, शोषण गरेछ रे तर काठमाडौं उपत्यकावरिपरिका तामाङ जातिमाथि कसले शोषण गर्यो ? जब कि तामाङलाई गोरखा भर्तीमा स्थान नै छैन । नेपाली सेनामा समेत उनीहरूलाई पिपाभन्दा उप्रान्त भर्ती हुन नदिने प्रपन्च कसले रच्यो ? स्पष्ट छ– सामन्तवाद अर्थात् (अर्काे शब्दमा हामी त्यसलाई बाहुनवाद भन्छौँ) बाहुनवादका कारण तामाङ जातिमाथि जसरी उत्पीडन थोपरियो त्यसरी नै अन्य जातिलाई उत्पीडित बनाइयो । त्यसैले आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा नेपालका अन्य थुप्रै अग्रगामी शक्ति मधेसी, महिला, मुस्लिम र दलित एकाकार हुँदै गएका हुन् ।
माओवादीले जनयुद्धताका गोरखा भर्ती बन्द गर्ने घोषणा गरेकोे थियो । उसको त्यो नीति राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित थियो । म त्यसको समर्थन गर्थें । माओवादीले जनयुद्धबाट केन्द्रीय सत्ता लिन सकेन । जनयुद्धबाट केन्द्रीय सत्ता लिन सकेको भए नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सन्दर्भ फरक हुन्थ्यो ।
जनयुद्धताका माओवादी पार्टीले तीन नीतिगत विषय अगाडि सारेका थिए । उसको तीन नीति भनेको राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका थियो । राष्ट्रियताअन्तर्गत आन्तरिक राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले उत्पीडित जाति र क्षेत्रलाई स्वायत्तता व्यवस्था गर्ने । त्यस्तै, उनीहरूको समानुपातिक समावेशी अधिकार र नेपाली राष्ट्रियताका हिसाबले देशमा भइरहेको जति पनि बाह्य थिचोमिचो, सन्धि–सम्झौता छन् त्यसलाई खारेज गर्नु र राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रश्न उठ्नेखालका जति पनि सम्बन्ध छन् त्यसलाई विच्छेद गर्नुपर्ने पार्टीको नीति थियो । यता, जनवादअन्तर्गतचाहिँ गणतन्त्र स्थापना गर्ने भन्ने थियो । यसैगरी, जनजीविकाअन्तर्गत नेपाली समाजको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य थियो । तर, माओवादीले जनयुद्धबाट केन्द्रीय सत्ता लिन नसकेपछि उसको नीतिगत विषय कार्यान्वयनमा आएन ।
माओवादीले जनयुद्धबाट सीधै राज्यसत्ता लिन सकेको भए नेपालको उद्योगधन्दा, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसहितको नयाँ राष्ट्रिय योजना बन्थ्यो, बनाइन्थ्यो । ठूला, मझौला र साना उद्योग खोलिन्थे । अहिले ३० प्रतिशत नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू त्यसरी विदेश जानै पर्दैनथ्यो । उनीहरूले देशमै आकर्षक रोजगार पाउँथे । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था गरिसकेपछि गोरखा भर्तीसमेत जान नपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो । गोरखा भर्तीभन्दा आकर्षक रोजगार यहीँ पाइन्थ्यो । कसैले पराई देशमा अमानवीय व्यवहार भोग्न पर्दैनथ्यो । आफ्नो जिन्दगीको उन्नत समय आफ्नै देशमा परिवारसँगै बसेर देशकै निम्ति सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।
तर, भूपू गोरखा सैनिकहरूको आन्दोलनप्रति नेपालका राजनीतिक दलहरू मौन छन् । भूपू सैनिकको जारी आन्दोलनप्रति अरू दलले किन साथ दिएनन् त्यो त मलाई थाहा भएन तर माओवादीको हकमा चाहिँ कुरा अर्कै छ । माओवादी पार्टीले उनीहरूको आन्दोलनलाई बेठीक भनेर कहिल्यै असहयोग गर्न खोजेको छैन । माओवादीले त्यो आन्दोलनलाई समर्थन गरेर भूपू सैनिकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ तर माओवादीले उनीहरूद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गरी सक्रिय भूमिका खेल्नेबित्तिकै त्यहाँ अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यसो नहोस् भन्नका लागि माओवादी यसबारे ठोस नीति बनाएर भूपू सैनिकसँग सहकार्य गर्न तयार छ ।
यो समस्याको निर्णायक समाधान सत्तासँग जोडिएको हुन्छ । राजतन्त्र अन्त्य भएको छ तर मुलुक सामन्तवादको दलदलबाट निस्कन सकेको छैन । सामन्त वर्गको उन्मूलन गरेर जनताको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गरी सामन्त वर्गबाट सत्ता लोकतान्त्रिक जनवर्गको हातमा सुम्पिनु बाँकी नै छ । पुरानो सत्ता पूर्ण रूपमा ध्वंस र नयाँ सत्ता निर्माण थालनी नभइसकेकाले पनि भूपू सैनिकलगायतका जति पनि सन्दर्भहरू छन् त्यसमा ठोस दिशानिर्देश गर्न सकिएको छैन । ब्रिटेनलाई ग्रेट ब्रिटेन बनाउन गोरखा सैनिकले रगत, पसिना र आँसु बगाएका छन् त्यसको उचित मूल्यांकन गरी भूपू सैनिकले ब्रिटिस नागरिकसरह सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग न्यायोचित छ । त्यसनिम्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूले निश्चित रूपले सहयोग र समर्थन गर्नैपर्छ ।
व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने सम्वत् २०४० मा मैले पनि गोरखा भर्तीका लागि पोखराबाट गेटपास पाएको थिएँ । सहोदर भिनाजु हरिनारायण राईबाट देश, काल, परिस्थिति बुझेपछि गेटपास त्यागेर म राजनीतिमा लागेको हुँ । म स्वयम् पनि लाहुरे हुनबाट बचेको मानिस । लाहुर नगएकाले देशमा सानोतिनो जागरण ल्याउन मैले पनि सघाउ पुर्याएँ भन्ने लाग्छ । यो क्रम जारी छ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति जातीय पहिचानसहित संघीयताका लागि आन्दोलित छन् भने भूपू सैनिक वृत्तिविकासको आन्दोलनमा लागिपरेका छन् । दुवैको आन्दोलनलाई पूरक बनाउन जरुरी छ । हामी बाहुनले देश खायो भन्छौँ, राज्य सञ्चालनका लागि अब उनीहरूलाई कसरी पालो दिने भन्नेचाहिँ सोच्दैनौँ । उनीहरूलाई पालो दिन केही त गर्नैपर्यो । तैँले दुःख पाइस् भनेर कसैले कसैलाई केही नगरीकन सचिव, मुख्यसचिव, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, प्रधानमन्त्रीलगायतका भूमिकामा थपाथपी राख्न सम्भव छैन । असाध्यै प्रतिस्पर्धाको समय छ । प्रतिस्पर्धाको जमानामा देशमै रहेर प्रतिस्पर्धा गर्न छाडेर विदेशमा गएर जीविकोपार्जन गरिन्छ भनेदेखिन् त्यसले जातीय पहिचानसहितको संघीयता ल्याउन हामीलाई निकै समय लाग्छ ।
(गोपाल किरातीसँग कुराकानीमा आधारित ।)
